Saturday, December, 2016

सीमाङ्कनले ​नकाट्ने खुकरीले रेट्दा जत्तिकै रिस उठ्यो : रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौँ : सरकारले मंगलबार राति संविधान संशोधन संसदमा दर्ता गरे लगत्तै नेकपा एमाले नेतृ एवम् अनेरास्ववियुकी पूर्व अध्यक्ष रामकुमार झाँक्री आक्रोशित रुपमा सामाजिक सञ्जालमा विरोधमा उत्रिइन्।
उनले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटमा नयाँ सीमाङ्कन प्रस्तावबारे लेखिन्

थुईक्क साला यस्तो पनि प्रदेश हुन्छ?साला संघियता प्रशासनिक शुगमताको लागि होकी? त्यसका बाउलाई रिझाउन हो?
उनले दिएको प्रतिक्रियाको भाषाको कोणबाट मात्र आलोचना भएन, कतिपयले उनको आक्रोशलाई जायज समेत ठहर्यारए। एक प्रयोगकर्ताले संयमित हुन दिएको सुझावलाई उनले ठाडो जवाफ फर्काइन् – घोगाको संयम हुने?

गुल्मीमा जन्मिएकी झाँक्रीको जिल्लाको सिमाङ्कन परिमार्जनसँगै पाँच नम्बर प्रदेशबाट चारमा सार्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। सीमाङ्कनबारे पहिलोपोस्टका मनोज सत्यालले उनीसँग गरेको कुराकानी-
सीमाङ्कन परिमार्जनको प्रस्ताव मात्र आउँदा पनि तपाइँ धेरै रिसाउनु पो भयो त?

रिस उठ्दैन त, नकाट्ने खुकुरीले लगेर रेट्दा जत्तिकै रिस उठ्छ नि। हेर्नुस् त पाँच नम्बर प्रदेशको जिल्ला लगेर चार बनाएको अनि। मधेशको साढे पाँच वटा जिल्लाको एउटा प्रदेश- यो पनि हुन्छ? यो पनि न्याय हुन्छ?
मधेसकेन्द्रित दलहरुले मधेसमा दुई प्रदेश माग गरेका थिए। सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सीमाङ्कन परिमार्जन गरेको देखिन्छ। यसमा रिसाउन किन पर्‍यो त?

माग्न त मधेसकेन्द्रित दलहरुले एक प्रदेश नै मागेका थिए नि। मधेसीहरुले भन्दा पनि इण्डियनहरुले मागेका हुन्। इण्डियनहरुले भन्दा पनि उहिल्यै इन्दिरा गान्धीले १९७७ तिर सिक्किम भारतमा विलय भएपछि नेपाललाई पनि त्यही क्याटेगोरीमा राखेर गर्ने रणनीतिक जोन अर्थात् भारतको स्याटेलाइट जोन अझ भनौँ बफर जोनको रुपमा यत्रो वर्ष डेभलप गरेका थिए। मुखरित हुन सकेको थिएन। २०६४ माघ १६ गतेको लैनचौर (भारतीय दूतावास) मा गरेको सहमतिले मधेस प्रदेशको अङ्गीकृतका विषय संस्थागत हुन पाए। यो योजनागत भएकाले मुलुक नै रहने वा नरहने भएपछि रिसाउने भन्ने विषय त सामान्य हो नि।
अहिलेको जस्तै सीमाङ्कन प्रस्ताव त विगतमा कांग्रेस र एमालेले पनि ल्याएका थिए। अहिले कसरी राष्ट्रघात हुनसक्छ त? कसरी मुलुक नरहने अवस्था हुन्छ?

विगतमा छलफलका लागि ल्याएको होला। त्यतिबेला एमाले सहमत भएको भए त्यही पारित हुन्थ्यो होला नि। त्यो प्रस्ताव सहमत नभएर त परिमार्जन भएको हो नि। एमालेले सहमति जनाएको थिएन।

एमालेले अहिले निर्माण भएको दुइ नम्बर प्रदेश समेत बनाउन हुन्न भनेर २०६६ सालमा कार्यवाहक महासचिव झलनाथ खनाल हुँदा पहिचानको आधारमात्र वा भूभागको आधारमा वा जातिको आधारमा र भाषाको आधारमा राज्य बन्दैनन् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि जनसंख्या भूगोल र सामर्थ्य हेरेर र सुगमता हेरेर प्रदेश बनाउने विषय बहसमा आएको हो।

छलफल विभिन्न कोणबाट भए होलान् तर एमालेले कहीँ सही छाप गरेको छैन।
अब तपाँइहरु के गर्नुहुन्छ? सीमाङ्कन परिमार्जनको पक्षमा बस्नुहुन्छ कि विपक्षमा?

अब हामी त आन्दोलनमा उत्रने हो। त्यसको के विकल्प छ? प्रदेशकेन्द्रित र काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने हो। हामी २०६२/६३ सालमा गणतन्त्रका लागि भनेर जुन आन्दोलन गर्यौँ त्यो भन्दा बढी माओवादीको हिंसा अन्त्यका लागि गाउँमा लड्यौँ। तर अहिले प्रदेश विखण्डनको, देशभित्रको शासन व्यवस्था फेर्ने भन्दा सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको प्रश्न छ।

नेपालका केही दर्जन राजनीतिक दलका मान्छे किनेर भारतले खेलिराखेको छ त्यसको विरुद्ध हामी किन नलड्ने?
त्यसको अर्थ सीमाङ्कन भारतीय डिजाइनमा तयार भएको हो?

कसको डिजाइनमा भएको हाम्रो सरोकारको विषय होइन। जोसुकैको डिजाइनमा होस् तर यसले राष्ट्रहित गर्दैन। जनताको हित गर्दैन। संघीयता जे कारण गर्ने भनिएको हो त्यसको मर्म र भावनाविपरीत छ। यस्तो अधिकारविमुख र आवतजावतका हिसाबले पनि कठिनाइपूर्ण भूभागहरु मिलाएर प्रदेश बनाउने?

भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा कस्तो गाह्रो भयो। अहिले फेरि त्यो चार नम्बर प्रदेशका मान्छेलाई आफ्नै भूभागभित्र नाकाबन्दी गर्ने?

Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु