पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइअो ज्ञवालीलाई हटाउने तरखर – America Nepal

Thursday, December, 2016

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइअो ज्ञवालीलाई हटाउने तरखर

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने संकेत दिएको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सिइओ ज्ञवालीले पुनिर्माणको काम सन्तोषजनक र अपेक्षा अनुसार नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि यस्तो संकेत मिलेको हो।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको नेतृत्वमा आएपछि नै प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आर्चायले सरकारले ज्ञावलीसँग स्पष्टिकरण लिइसकेको जानकारी दिए। ‘ज्ञवालीले तीन बुँदे स्पष्टिकरण पेपर बुझाएका छन्’ उनले भने, ‘स्पष्टिकरण चित्त बुझेन भने सरकारले नयाँ सिइओ ल्याउन सक्छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसदमा भूकम्प प्रभावित प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। ४५ दिनभित्र सबै पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो। तर अपेक्षाकृत काम नभएपछि प्रधानमन्त्री झन् असन्तुष्ट छन्।

स्पष्टिकरण भनेकै हटाउने प्रक्रिया
प्राधिकरणको सीइओ हटाउने प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग अझै दुरी बढ्ने भएकोले पनि यो त्यति सजिलो विषय होइन। तर यसअघि पनि सरकारका साझेदार दलका नेताहरुले पटक पटक प्राधिकरणका सिइओ हटाउने विषयमा छलफल गरिसकेका थियो। यतिसम्म कि, विकल्पका रुपमा काँग्रेसले यसअघिकै सिइओ गोविन्दराज पोखरेलको नाम अनौपचारिक छलफलहरुमा प्रस्ताव गरेको थियो।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन–०७२, को ११ औं दफादामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाको उपदफा (३) अनुसार सीइओको अवधि ५ वर्षको हुनेछ। आवश्यक पर्दा अरु १ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर उपदफा (४) अनुसार कार्यकारी अधिकृतको काममा सन्तुष्ट हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपी प्रधानमन्त्रीले हटाउनु अघि सफाईको मौका भने दिनुपर्ने प्रावधान छ।

‘स्पष्टिकरण अर्थात् सफाइको प्रक्रियामा जानु भनेकै सिइओ ज्ञवालीलाई हटाउने योजना अन्तरगत भएको हो भन्ने बुझ्नुहोस्’ एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबारे पहिल्यै कुरा भएको थियो तर बीचमा अरु राजनीतिक मुद्धाहरु प्रखर रुपमा अघि आएको हुने यो विषय ओझेल परेको हो।’

सिइओलाई सिधै हटाउँदा उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै ज्ञवालीलाई काजमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा अन्त कतै तान्न सकिने बारेमा पनि सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरुबीच छलफल भएको बताइएको छ।

१२ वैशाख, ०७२ मा शक्तिशाली भूकम्पले १४ वटा जिल्लामा ठूलो माननीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नबने पनि २८ साउन, ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेका थिए। तर उनले कानुनको अभावमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न भने पाएनन्।

केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले ०७२ पुस १० गते सुशील ज्ञवालीलाई नयाँ सीइओमा नियुक्ति दिएको थियो।

Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु