माओवादी नेता वर्षमान पुन लाई प्रश्न “तपाईको कुरो सुन्दा एमालेचाँहि देश टुक्र्याउने बाटोतिर लागेको हो ? – America Nepal

Wednesday, December, 2016

माओवादी नेता वर्षमान पुन लाई प्रश्न “तपाईको कुरो सुन्दा एमालेचाँहि देश टुक्र्याउने बाटोतिर लागेको हो ?

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुन (अनन्त) रोल्पाका बासिन्दा हुन् । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले रोल्पालीहरुलाई पोखरासम्म आउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ ।

तर, माओवादी नेता पुन भने रोल्पाबाट पोखरा आउनका लागि बुटवलभन्दा सजिलो हुने दाबी गर्छन् । पहाडमा बेग्लै प्रदेश बनाउँदा पहाडका बासिन्दालाई नै फाइदा हुने पुनको तर्क छ । अझ रोल्पा र प्युठानलाई विशेष अधिकार दिन सकिने पुन बताउँछन् ।

बुटवलमा उठेको असन्तुष्टिलाई उनले ‘तराईमा गोठ बनाएर पहाड र हिमालमा शासन गर्न खोज्ने सामन्ती चिन्तन’को संज्ञा दिए । वर्षमानले प्रश्न गरे- ‘तराईमा गोठ बनाएर बस्ने अनि पहाडमा शासन गर्ने ?’

संघीयता भनेको काठमाडौंको शासन बुटवलसम्ममात्रै पुर्‍याउने नभएर पहाड र हिमालसम्म पुर्‍याउनका लागि अहिलेको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको पुनको दाबी छ । यद्यपि यसबारे जनताको तहसम्म बुझाउन नसकिएको तर लुम्बिनीका नेताहरुले चाँहि ‘धेरै बुझेको’ पुनले बताए । अहिले ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी नेपालगञ्ज राख्ने कि दाङमा राख्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला प्रदेशको राजधानी बुटवलमा पार्नका लागि ‘अखण्ड लुम्बिनी’ को नारा लागेको उनले दाबी गरे ।

अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव विपक्षी दलले भन्दैमा फिर्ता नहुने तर एमालेले संसद खोलेको अवस्थामा भने संसदभित्रै यसबारे छलफल गर्न सकिने पुनले स्पष्ट पारे ।

सीमांकन हेरफेरमा केन्द्रित रहेर पुनसँग गरिएको कुराकानीः

तपाईहरुले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर आमरुपमा केही प्रश्न उठेका छन्, तपाईलाई यी प्रश्न सोधिएन भने अन्याय हुन्छ । जस्तोः समस्या भएको ठाउँमा केही नगर्ने, मिलेर बसेको ५ नम्बर प्रदेशमै चाँहि सीमांकन हेरफेर किन ? टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा किन लगाएको ?

यो भनाइ नै आग्रहपूर्ण छ । माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ, जसमा मगरात छ । स्वीकार गरेको त होइन । थारु समुदायले कैलाली कञ्चनपुरसम्म हाम्रो क्लस्टर मिलाउनुपर्छ । नभए कम्तिमा पनि पहाड नभएको अहिले भनेको छ । मधेसी मोर्चा, स्वयंम एउटा समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, जसको विमति छ । त्यसैले मिलेर बस्यो कसरी ? पहिलो संविधानसभामा पश्चिम थारुवान मधेस र पूर्व मधेस सबैले स्वीकार गरेकै हो । कतिपय पार्टी र समुदायको नोट अफ डिसेन्टलाई विमति नमाने, मिलेर बसेको भन्ने । अनि एमालेको केही नेताले स्वीकार गरेको कुरालाई नै सहमति भन्ने ? यो स्वीकार गर्न सकिन्नँ ।

हो, अरु जहाँ आवाज उठेका छन्, त्यहाँ पनि एकैसाथ समाधान गर्न पाएको भए असाध्य राम्रो हुन्थ्यो । हामीले पहल पनि गरेका हौं । तर, अहिलेको शक्ति सन्तुलन पनि हेर्नुपर्छ । कतिपय विषय कांग्रेसले मान्दैन, एमालेले झन विमती राख्छ । अहिले एकाध ठाउँहरुमा विरोध भएको छ, भोलि देशैभरि विरोध हुनसक्छ र, यसले संविधान कार्यान्वयनका झन जटिलता ल्याउँछ । त्यसैले अहिलेको शक्ति सन्तुलन, हिजो कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेको विषय नै कम विवादित हो भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका हौं ।

त्यसोभए त मधेसी मोर्चाले भनेको जस्तो कैलाली र झापातिर चाँहि तपाईहरुको किन ध्यान नगएको ?

लुम्बिनी एक हुनुपर्छ भन्ने तर, नवलपरासीचाँहि अलगअलग हुँदा पनि हुने । त्यसैले यो अखण्ड लुम्बिनी भनेपनि अन्ततः राजधानीको बहस पनि हो । बुटवल राजधानी हुनैपर्छ भन्ने देखियो

बाँकी जहाँ बहस छन्, त्यस क्षेत्रको हकमा र बाँकी संघीयतासम्वन्धी जति प्रश्न उठेका छन्, यसबारे हेर्न आयोग गठन नै उपयुक्त हुन्छ । मधेसी मोर्चा, थारु, जनजातिलाई यो प्रक्रियामा ल्याएर अधिकतम स्वीकार्यता बढाउने र निर्वाचनमा जाने नै अहिलेको मध्यविन्दु हुन्छ ।
अर्को प्रश्न छः ५ नम्बर प्रदेश हेरफेर गर्ने यो प्रस्ताव कसका लागि ल्याएको ? पहाडले पनि विरोध गर्‍यो, मधेसमा पनि स्वीकार्य भएन,

कसका लागि ल्याएको यो संशोधन प्रस्ताव ? विदेशीका लागि ?

मैले सुरुमा नै भनेँ, मधेसी मोर्चाले गल्ती गरेकै हो । यो स्वीकार गरेर बाँकी एजेण्डा अगाडि ल्याउनुपथ्र्यो । जसले जिम्मेवार पार्टीको भूमिका हुथ्यो । अहिले आवश्यक परिर्माजनसहित मान्छौं भनेका छन्, ढिलै भए पनि सकारात्मक कुरा हो ।

त्यहाँ क्लस्टर तीन ठाउँमा पर्‍यो भनिएको मगर समुदायले तुलनात्मक रुपमा ठीक भयो है भनेका छन् । थारु समुदायले, हुनत कैलाली-कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रसम्म हुनुपर्ने हो तर, हिजोको भन्दा अगाडि बढ्यो भनेका छन् । यो भनेको त स्वीकार्यता बढ्यो ।

तर, प्युठान र रोप्पाको आफ्नै गुनासो छ । उनीहरु घुमेर पोखरा आउनुपर्ने भयो भन्दैछन्…

रोल्पाको माथिल्लो बेल्टले घुम्नुपर्दैन, पहाडी लोकमार्गबाट दाङ आउनुभन्दा पनि पोखरा आउन छिटो हुन्छ । बुटबल त झन टाढा पर्‍यो । गुल्मीको एक नम्बर क्षेत्रलाई पोखरा नै नजिक पर्छ । पाल्पाको रामपुरले पहिले नै ४ नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्छ भनेको हो, अहिले उनीहरुले खुसी साथ स्वागत गरेका छन् ।

त्यसैले ५ नम्बर प्रदेशबाट ४ मा लगिएका सबै पहाडी जिल्लालाई पायक परेन भन्ने होइन । उच्च पहाडलाई पायक परेको छ । तराईसँग जोडिएको तल्लो महाभारतलाई केही अपायक पर्छ । यसमा धेरै उपाय छन्, प्रशासनिक अपायककै चिन्ता हो भने प्रशासनिक इकाइहरु बनाउन सकिन्छ । त्यसो हो भने आठौं ‘मगरात प्रदेश’ बनाए हुन्छ ।

एक नम्बर प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत र तीनवटा डिभिजन बेन्च बनेकै छन् । पहिलोको ५ नम्बर प्रदेशमा पनि दाङमा उच्च अदालत, बुटवल र नेपालगञ्जमा बेन्च राखिएकै हो । भोलि पहाडतिरका क्षेत्रका डिभिजन बेन्च हुन्छ । त्यसैले यो सुगमताको कभरमा संघीयता विरोधी प्रवृत्ति देखिएको छ ।

तपाईले संघीयता विरोधी प्रवृत्ति भन्नुभयो, ठूला नेताहरुले नै संघीयता रुचाएका छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । संघीयताको वैज्ञानिकतालाई लिएर सीमांकनबारे बहस हो भने हामी जति पनि बहस गर्न तयार छौं ।

संघीयता चाहिँदैन, हामीले बाध्यताले आएका हौं भनेर एमालेका केही शीर्षनेताले त खुल्लमखुल्ला बोलिसक्नुभएको छ । समावेसिता नै जरुरी छैन भन्न थाल्नुभएको छ । त्यसैले हेर्दा यो संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधजस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा अग्रगामी परिवर्तनका एजेण्डा र संघीयताकै विरोध जस्तो देखिन थालेको छ । यसमा सतर्क हुनुपर्छ ।

संघीयता दुई कारणले आयो । एउटा उत्पीडित जाति क्षेत्रहरुले केन्द्रमा साझेदारी सत्ताका लागि र अर्को स्थानीयमा स्वशासन र शासनमा सहभागिताका लागि संघीयता चाहिएको हो । यसका लागि पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार भनेर हामीले तय पनि गरेका हौं । सीमांकन गर्ने बेलामा यसमा केही विकृतिहरु पनि आए । तर, अहिले जति सकिन्छ, त्यो क्लस्टर र आधार मिलाउँदै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्दाभन्दै लुम्बिनीको अहंकार जस्तो देखियो ।

अर्कोतिर कुनै पनि हालतमा लुम्बिनी एक हुनुपर्छ भन्ने तर, नवलपरासीचाँहि अलगअलग हुँदा पनि हुने । त्यसैले यो अखण्ड लुम्बिनी भनेपनि अन्ततः राजधानीको बहस पनि हो । बुटवल राजधानी हुनैपर्छ भन्ने देखियो, जबकि नेपालगञ्ज, दाङको पनि दाबी छ ।
त्यसैगरी लुम्बिनी केन्द्रित तथा बुटबल केन्दि्रत नेताहरुको सबै राप्तीका तीनवटा जिल्ला छन्, भेरीका दुई जिल्लाका छन् । तर, त्यो हैन हामी छौं, केन्द्रको पहुँच भएको अस्ति पनि हाम्रै जोडबलले आधार नमिल्दा नमिल्दै प्रदेश बनायौं, अहिले पनि छाड्दैनौं भन्नेजस्तो गर्नुभएको छ ।

चन्द्र भण्डारीजी लगायतका साथीले अस्ति हामीले लडेर थर्काएर बनाएका हौं, अहिले हामी छाड्दैनौं भनेर सार्वजनिक भाषण गर्नुभएको छ । यो भनेको संघीयता थर्काएर हुने, केन्द्रमा पहुँच भएकाहरुले चाहेर हुने भनेको जस्तो देखियो ।

तराईलाई छुट्याएर पहाडको मात्रै प्रदेश बनाएपछि बर्बादै हुन्छ, किनभने काकाको घर पहाडमा छ, भतिजाको घर तराईमा छ । तपाई आफू रोल्पाको मगर हो, अहिले गर्न खोजेको परिवर्तनले पहाडलाई के फाइदा छ ? यस्तो परिवर्तनले काका भतिजलाई पनि फुटाएन र ? यस्तो तर्कको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?

संघीयतामा जानुको एउटा कारण सहभागिता, समावेशिता र स्वशासनका लागि हो भने अर्को, तीव्र आर्थिक विकासका लागि जनताको सहभागिताका लागि हो । यसका लागि एकातिर सहभागितामूलक लोकतन्त्र र अर्कातिर त्यसको विशेषता अनुसार विकासको मोडेल डिजाइन हुन् भन्ने हो ।

अहिले हामी तराई-पहाडलाई हेरेर हाम्रो बजेट साइकल हेर्दा असार मसान्तमा सकिन्छ । हिमालमा चाँहि कात्तिकसम्म बजेट खर्च गर्न दिन्छौं । किनभने हिमालमा असारपछि बल्ल खर्च सुरु हुन्छ, तर त्यसबेलासम्म यता राष्ट्रिय बजेट नै सकिइसक्छ ।

हामी तराई-मधेसलाई हेरेर चैत बैशाखमा खेलकुद आयोजना गर्छौं । हिउँदमा सेलेक्सन हुन्छ । त्यसबेला हिमालमा हिउँ पर्न सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट कोही खेलाडी आउन सक्दैनन् । हाम्रो खेलकुद नीति यस्तो छ ।

त्यस्तै वैशाखमा राष्ट्रिय परीक्षा हुन्छ । जब कि हिमालमा ६ महिना हिउँ परेर बल्ल स्कुल खुलेको हुन्छ, अनि त्यहाँका विद्यार्थीले कसरी पढेर परीक्षा दिन्छन् ?

त्यसैले तराई-मधेसमा एकखालको मोडेल चाहिन्छ, पहाडमा र हिमालमा अर्कैखालको । तर, हामी काठमाडौंमा बसेर एकैखालको मोडेल बनाइदिन्छौं ।

एउटा कहावत छ, एकपटक पश्चिमबंगालका शिक्षामन्त्री स्कुल हेर्न जाँदा लू चलेर हपहपी गर्मी रहेछ । र, आएर सबै प्राथमिक स्कुललाई पंखा बाँड्ने निर्णय गरेछन् । दार्जीलिङमा पनि पंखा पुग्यो, जब कि दार्जीलिङमा बाह्रै महिना हिटर चाहिन्छ । हो यस्तो छ नेपालको मोडेल ।
तराईमा कृषि उद्योगमा फोकस गर्नुपर्छ । पहाडमा कृषि, पर्यटन पशुपालनको सम्भावना छ भने हिमाली रेन्जमा चाँहि पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटी उत्पादनमाा केन्द्रित हुने विकासको मोडल चाहिन्छ । तर, हामी काठमाडौं बस्छौं र मोडल बनाउँछौं र त्यो बुटबल र नेपालगञ्ज जान्छ । हिमालको विकास मोडल यसले नै बनाउँछ र शासन पनि गर्छ जुन, लागू नै हुन्न । त्यसैले हिमाल, पहाड र तराईका विशेषता हेरेर विकासको मोडल बनाइयो भने जनसंख्याको सहभागिता र तीव्र विकास पनि हुन्छ ।

यसको मतलव, पहाड र तराईमा बेग्ला-बेग्लै प्रदेश बनाउँदा पनि पहाडलाई घाटा छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले यसलाई उपलब्धिका रुपमा मान्दै सकारात्मक रुपमा स्वीकार गरेर बाँकी एजेण्डालाई उठाउँदै जानुपर्थ्यो । यसमा मधेसी मोर्चा चुकेको छ

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा माओवादीले पहाडी लोकमार्ग सुरु गर्‍यो । किनभने पहाडमा प्रदेशको राजधानी हुन्छ भनेरै हो । तर, अहिले राजधानीजति तराई लगिदिएपछि उही ठाडो बाटो बन्छ, तेर्सो बाटो त उहीँ घास दाउरा गर्ने गाउँले बाटो मात्रै हो ।

त्यसैले यो कुन मोडेलबाट विकास गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हो । तपाई पहाडमा अवसर दिनुस्, कोही तराईमा जाँदैन । सात सालपछि हाम्रो अर्थतन्त्र दक्षिणतर्फ फर्किएको छ । राजनीति दक्षिण फर्कियो, बसाइ सराइँ दक्षिण फर्कियो, अनि विकास दक्षिणतर्फ फर्कियो, जसले गर्दा तराईमा बस्यो, अनि पहाड, हिमालमा शासन गर्‍यो ! एउटा पुरानो घर पहाडमा राख्यो अनि, तराईमा गोठ लिएर बस्यो, शासन गर्‍यो । बिराटनगरले ताप्लेजुङमा शासन गरेको छ । जनसंख्या तल छ, तलकाले नै मुख्यमन्त्री बनाउँछन्, तलकाले नै योजना कोर्छन् यसो गर्दा विकास कहिल्यै पहाड नउक्लिने भयो ।

उसोभए तपाईहरुले पहाडलाई फाइदा पुगोस् भनेर ५ नम्बर प्रदेशमा तराई-पहाड अलग गर्नुभएको हो ?

एउटा सानो मात्रै उदाहरण दिन्छुः बुटवल र नेपालगञ्जमा प्रहरी र सशस्त्रको तालिमकेन्द्र छ । विचरा हुम्लाको मान्छे आएर कसरी दौडँदो हो, त्यो ४० डिग्रीको तातोमा ? एक त उसको पहुँच नै हुँदैन, त्यसमाथि ५० हजार रुपैयाँ सिपाही हुनुभन्दा पहिले नै सकिन्छ ।

के पाल्पा, प्युठान गुल्मीलगायत पहाडका बासिन्दाले आफूहरुलाई भलो हुने कुरो नबुझेर आन्दोलन गरेका हुन् त उसोभए ?

नबुझेको मात्र होइन, यसरी बुझाइएको पनि छैन ।

तपाईहरुकै पार्टीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि कुरा नबझेका हुन् त ?

नेताहरुले धेरै बुझ्नुभयो । बुटबल आर्थिक-राजनीतिक सबैको केन्द्र हो । माथि पहाड नउक्लिने, मिडियामा प्रचार गर्‍यो, मध्यम वर्गका मान्छेलाई प्रभाव पार्‍यो, उनीहरुले नै प्रचार गरिहाल्छन् । पहाड उक्लिएर त राजनीति गर्न त गाह्रो छ नि ।

यो सीमांकन हेरफेर तराईलाई टुक्रा-टुक्रा गरेर भारतसँग मिसाउने राष्ट्रघाती योजनाको ‘ब्याड’ हो कि हैन ?

जसले मधेस र थारुलाई अधिकार दिन्न भन्छन्, उनीहरु नै हुन् राष्ट्रघाती । देश टुक्र्याउने आधार बनाउने तिनीहरु नै हुन् । श्रीमान-श्रीमतीको आपसी प्रेम भएर कुनचाहिँ जोडीको सम्बन्ध टुटेको छ ? जहाँ अन्याय गर्छ, प्रेम रहँदैन, त्यहाँ अलग भएका छन् । हरेक परिवारलाई सम्बन्धविच्छेदको अधिकार छ, तर किन सबै परिवारको सम्बन्धविच्छेद भएको छैन त ? जहाँ मेल हुन्न, त्यहाँ सम्बन्धविच्छेद हुन्छ ।

अहिले मेल हुँनै नदिने प्रवृत्ति नै हो देश टुक्र्याउने । कुरा राष्ट्रवादको गर्ने तर, काम चाहिँ राष्ट्रघात । हिजो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद थियो, त्यस्तै सामन्ती चिन्तन एकाध ठूला पार्टीका नेतामा देखिएको छ ।

आफूबाहेक अरु सबै राष्ट्रघाती ? हिजो पञ्चायत या राजतन्त्रमा जनतालाई अधिकार दिने कुरा आउँदा विदेशीको एजेन्डा भनेर स्याल हुइँया गर्थे र अराष्ट्रिय तत्व भन्थे । मधेसी, जनजातिलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्दा अहिले त्यही स्यालहुइयाँ गर्न थालेका छन् ।

हो, मधेसमा र अरु ठाउँमा पनि राष्ट्रघाती सोच देखिएको छ, त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ । तर, जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ ।

(1)तपाईको कुरो सुन्दा एमालेचाँहि देश टुक्र्याउने बाटोतिर लागेको छ भन्न खोज्नुभएको हो कि क्या हो ?

अन्ततः त्यही नै हो । जनतालाई अधिकार नदिएर जति धकेल्नुहुन्छ, त्यसमा विखण्डनकारीले खेल्न पाउँछन् । राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउन चाहने शाक्तिले ठाउँ पाउँछन् । परम्परागत उखान पनि छ नि, आफ्नो थैलीको मुख राम्ररी बाँध्नु, अरुलाई दोष नदिनु ।
जनताले अधिकारलाई पाएको कुनै पनि देशमा राष्ट्रियता कमजोर भएको छैन । जहाँ अधिकार दिएको छैन, त्यहाँ राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठेका छन् र आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भएका छन् । जब घरमा झगडा हुन्छ, तब छिमेकीले खेल्छ । छिमेकीले आँखा लाउँछ । छिमेकीले हेप्छ ।

तपाईहरुले समस्या समाधानका लागि भनेर संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनुभयो । तर, यसलाई न एमालेले स्वीकार गर्‍यो, न मधेसी मोर्चाले । बरु दलहरुबीच तिक्तता बढेको देखियो । तपाईहरुको विश्लेषण गलत थियो भन्ने लागेको छैन ?

अहिलेको शक्ति सन्तुलन, आवश्यकता र संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक दायित्वबाट हेर्दा यो संशोधन विधेयक सही थियो । यहि गर्नुपर्थ्यो र यत्ति नै सकिन्थ्यो ।

जनतालाई दुःख दिने गरी आन्दोलन गरिराख्ने र जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरुको निकाय सदनलाई बन्धक बनाउने अनि विधेयकलाई मुल्तवीमा राख्ने ? यो जिम्मेवारीपूर्ण प्रस्ताव होइन । निशर्त सदनको अवरोध र बन्द हड्ताल रोक्नुपर्छ

यसमा दुईवटा प्रवित्ति असहयोगी देखिए । एउटा, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले यसलाई उपलब्धिका रुपमा मान्दै सकारात्मक रुपमा स्वीकार गरेर बाँकी एजेण्डालाई उठाउँदै जानुपर्थ्यो । यसमा मधेसी मोर्चा चुकेको छ । पछि समीक्षा गर्दै जाला, तर उसका लागि थोरै राजनीतिक घाटा भएको छ । यसमा कतै माओवादीलाई जस बढी जान्छ कि भन्दा उ आफैं आफ्नो एजेण्डाबाट चिप्लिएको छ ।

एमाले, जो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरुमध्ये एक हो । उसले यो संविधान लेखनमा बाहिर बसेको शक्तिलाई मुल धारमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो, यसलाई समात्न सकेन । उभित्रको अहंकार र एकाधिकार खालको सोच हावी भयो, जसले राष्ट्रिय समस्या समाधानको अचूक हतियार अलिकति काम नलागेको जस्तो देखियो । तर, अन्ततः यसले नै समाधान दिन्छ ।

तर, मधेसी मोर्चाले विधेयक परिर्माजन नभएसम्म मान्न सकिन्न भन्ने र एमालेले फिर्ता नलिएसम्म संसद खोल्न दिइन्न भनेका छन् । कसरी अचूक समाधानको विकल्प हुन सक्छ ? यसलाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग पनि भइरहेको छ…

एमालेले जसरी फिर्ताको कुरा गरेको छ, यो सम्भव छैन । मधेसी मोर्चाले परिर्माजनको कुरा गरेको छ । सरकारले मध्यमार्गका रुपमा एमालेदेखि मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ । संसदको नियमित प्रक्रियामा गएपछि एमालेका पनि संशोधन होलान्, मधेसी मोर्चाका पनि संशोधन होलान् । त्यहीँ नै छलफल हुन्छ । सार्वभौम संसदमा छलफलपछि साझा विन्दु पत्ता लाग्नसक्छ । यसका लागि सरकार सदैव तयार पनि छ, खुला पनि छ ।

संसदीय प्रक्रियामा जानुअघि नै यसमा परिर्माजन सम्भव छ कि छैन ?

संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट सम्भव छैन । सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसमाथि आवश्यक परिर्माजन, संशोधन संसदमा हुनसक्छ । त्यो बाटो हुँदै हुँदै यसलाई फिर्ता लिने र परिर्माजन गरेर नयाँ लैजानु भन्नु र एमालेले फिर्ता लेऊ भन्नु उस्तै हुन्छ ।

अहिले एमाले नेता घनश्याम भुसालहरुले संविधान संशोधनलाई मुल्तवीमा राखौं भनेर मध्यमार्गी विकल्प सुझाएका छन्, यसरी जाँदा के हुन्छ ?

एमालेले संसद खुलाउने र आन्दोलन फिर्ता लिने हो भने सबै विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ । जनतालाई दुःख दिने गरी आन्दोलन गरिराख्ने र जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरुको निकाय सदनलाई बन्धक बनाउने अनि विधेयकलाई मुल्तवीमा राख्ने ? यो जिम्मेवारीपूर्ण प्रस्ताव होइन । निशर्त सदनको अवरोध र बन्द हड्ताल रोक्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक तरिकाले एमाले छलफलमा आयो भने हुन सक्छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु